२०४६ को जनआन्दोलनमा दमन अध्ययन गर्न बनेको मल्लिक आयोग, २०६२/६३ को रायमाझी  आयोगका सिफारिस अलपत्र भएको दण्डहीनताको इतिहास  माझ  २०८२ को कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय स्वागत योग्य छ! 

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र ५०० जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि उच्चस्तरीय जाँचबुझ गर्न माल्लिक आयोग गठन गरिएको थियो त्यस्तै ज्ञानेन्द्र शाहको नेतृत्वमा भएको सरकारले  २०६२/६३ जनआन्दोलनका क्रममा गरेको सत्ताको दुरुपयोग, ज्यादती, मानवअधिकारको उल्लङ्घन, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग लगायत विषयहरूमा जाँचबुझ गरी रायमाझी आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो! २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा  २५ जना सहिद भएका थिए र राज्यले घोषणा गरेका घाइतेको संख्या ५ हजार १ सय ५०  थियो ।

मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन  कार्यान्वयन त भएनन् अझै दोषी ठहर भएका बारम्बार सत्तामा गए/अराजकता मच्चाए!  मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिएका नै २०४६ को परिवर्तनपछि सत्ता, प्रशासन र प्रहरीको जिम्मेवार पदमा रहे र कतिपयले त २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउनसमेत सक्रिय भए ।मल्लिक आयोगकोले दोषी ठहर गरिएका पशुपति शमशेर जबरा, कमल थापा र शरदसिंह भण्डारी पनि विभिन्न समयमा मन्त्री भए ।  मल्लिक आयोगका दोषी नै २०४६ को परिवर्तनपछि सत्ता, प्रशासन र प्रहरीको जिम्मेवार पदमा रहे र कमल थापा लगायत फेरी २०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउनसमेत सक्रिय भएर केही त रायमाझी आयोगको कारबाही सिफारिसमा समेत परे! कमल थापा त फेरी गणतन्त्रको सरकारमा प्रचण्डकै सरकारमा मन्त्री भए! ओलीले नै सूर्य चिन्हमा चुनाव समेत लडाए! 

मल्लिक आयोगले कमल थापा लगायत दोषी र रायमाझी आयोगले ज्ञानेन्द्र शाह लगायत दमन कारीलाई कारबाही गरेको भए फेरी दुर्गा प्रसाईँ र रवीन्द्र मिश्र जस्ता अराजक पात्र जन्मिने थिएनन्! 

आशा छ यो सरकारले कार्की आयोगका दोषीलाई कारबाही गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने छ!